Retirement Age Hike News : अब सभी कर्मचारियों का उम्र 2 साल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया देश को जाने ।
केंद्र सेवाओं में कार्यक्रम करता अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट कार्यों की सीमा को बढ़ाकर के 62 से 65 वर्ष करने की औपचारिक अपडेट करने की बात कर रही है यह संशोधन पूर्व में निर्धारित 60 वर्ष आयु से 2 साल से अधिक या 3 साल के कदम तक सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मजबूत करेगी मेरे प्रशासनिक व्यवस्था अनुभव अधिकारियों को उपस्थिति में सुनिश्चित करेगा क्योंकि कोई भी काम सही ढंग से कर पाएंगे और क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ कोई भी काम को समान होता था उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा इसलिए सरकार ने अपने अनुभवी कर्मचारियों को आगे में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया ।
सरकार के फैसले को समझें ।
आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार जो भी नियम को पालन करता है उन सभी को कर्मचारियों के हित में ही न्यूज़ को अपडेट किया है आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान के प्रगति और जीवन शैली में सुधार के कारण लोगों की औसत आय में लिखती है वृद्धि बड़ी है 62 वर्ष आयु में भी अधिकतम अधिकारी से क्रिया और कार्यशील रहते हैं ।
ऐसी स्थिति में उनका अनुभव और कौशल का लाभ 2 साल से 5 साल तक अंतरिक्ष तक लेना चाहिए हिट म्यूजिक माना गया सरकार का विचार के देश की सेवाओं में अर्जित कर गए ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव कार्यक्रम कौन-कौन बात में बेहतरीन बनाने का मौका दिया जाए जिससे वह अच्छी ढंग से वह काम को और समाज से ।
सभी युवा रोजगार पर प्रभावित को जाने ।
आप सभी को बता दे की इस अपडेट को पढ़ने के बाद बच्चों में कुछ नकारात्मक सोच आ गई क्योंकि उन लोगों को करना है कि अगर इन लोगों का उम्र बढ़ता तो हम लोग को सेवा जो देने की मौका हम लोग को आ रहा है उन सभी में भी अधिक टाइम देना होगा।
जिससे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है देखा जाए तो इस दुनिया से भारतीयों की जीत बंद हो जा सकती है सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि रीति काल रोजगार प्रदर्शन पर इसका नकारात्मक गैस नहीं होगा सरकार का आदेश है कि मानता रूप से नए पदों का सृजन भी जारी जारी रहे और व्यक्तियों की संख्या बनाए रखें जाए इसके साथ ही अनुभवी और युवा कार्य कर्मचारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता कि ना वह चार और परंपरागत अनुभव दोनों को लाभ संगठनों को मिल सके और अच्छी सेवा दे सके ।
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए क्या सुझाव है ।
आप सभी को बता दे केंद्र और राज्य सरकार के लिए विभिन्न परामर्श जारी किया गया वह अपने स्तर पर इन नीति को अपने पर गणिता से विचार करें कुछ राज्यों ने पहले से ही दिशा में रुचि दिखाई थी आप केंद्र के निर्णय के बाद उनके लिए कार्बन आसान हो जाएगा।
इसके केंद्रीय और राज्यसभा में एकरूपता आएगी और क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी समान अवसर प्राप्त होंगे या कम संध्या ढांचे को समर्थन बढ़ावा देगा और नई पहल के साथ कामों में उमंग आएगा सभी को उम्र में कुछ बढ़ावा करने का निर्देश जारी किया गया है जो कि दो साल तक बढ़ सकता है ।